छत्रपती संभाजीनगर, (सांजवार्ता ब्युरो) : पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्या मुलाच्या हॉटेल खरेदीप्रकरणी लिलाव प्रक्रियेची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. या समितीने चौकशी पूर्ण करून त्याचा अहवाल नुकताच महसूल विभागाकडे सादर केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या लिलाव प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे आरोप विरोधी पक्षांनी केले होते.

जिल्हा प्रशासनाने मे २०२५ मध्ये धनदा कॉर्पोरेशनच्या मालकीच्या दोन मालमत्तांचा लिलाव केला. यात रेल्वेस्टेशन रोडवरील एक हॉटेल आणि लगतची मोकळी जागा यांचा समावेश होता. या लिलावात पालकमंत्री संजय शिरसाट यांचा मुलगा सिद्धांत शिरसाट यांच्या सिद्धांत मटेरियल प्रोक्युअरमेंट अॅण्ड सप्लायईज कंपनीने सर्वाधिक ६४ कोटी ८३ लाख रुपयांची बोली लावली. मात्र यानंतर ठाकरे सेनेसह सर्वच विरोधी पक्षांनी या लिलाव प्रक्रियेवर आक्षेप घेतले. हॉटेलच्या

मालमत्तेचे बाजारमूल्य १५० कोटींच्या घरात असल्याचा आणि मंत्री शिरसाटांच्या दबावामुळे या मालमत्ता कमी किमतीत संबंधित कंपनीला दिल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. या वादानंतर मंत्री शिरसाट यांनी या लिलावातून त्यांच्या मुलाला माघार घ्यायला लावली. विधिमंडळातही लिलावाचा मुद्दा चर्चेला आला. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तिच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आश्वासन दिले.

सुरुवातीला विभागीय आयुक्तांनी या लिलाव प्रक्रियेच्या चौकशीसाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली, परंतु नंतर यात बदल करण्यात आला असून, ही चौकशी विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्यामार्फतच करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यांची समिती नियुक्त केली. आता या समितीने संपूर्ण लिलाव प्रक्रियेची चौकशी करून त्याचा अहवाल महसूल खात्याकडे

काय आहे प्रकरण?

▶ धनदा कॉर्पोरेशन कंपनीचे सुमारे तीनशे गुंतवणूकदार थकीत रक्कम मिळावी यासाठी कोर्टात गेले होते. खटला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये कंपनीच्या मालमत्तांचा लिलाव करून गुंतवणूकदारांची रक्कम देण्याचे आदेशित केले. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने रेल्वेस्टेशनवरील हॉटेल आणि बाजूची मोकळी जागा यांच्या लिलावाची प्रक्रिया राबविली. आधी सहा वेळा लिलाव होऊनही त्याला प्रतिसाद मिळाला नव्हता. त्यानंतर मे २०२५ मध्ये उपविभागीय अधिकारी व्यंकट राठोड यांनी सातव्यांदा ई ऑक्शनची प्रक्रिया राबविली. त्यात तीन कंपन्यांनी सहभाग नोंदविला. यामध्ये सिद्धांत मटेरियल प्रोक्युअरमेंट अॅण्ड सप्लाईजने सर्वाधिक बोली लावली.

सादर केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.